Ministry of Petroleum and Natural Gas ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Compressed Biogas (CBG) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ **43%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਰਿਟੇਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ **₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ** ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,110 ਪ੍ਰਤੀ MMBtu ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹1,478 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ GOBARdhan Scheme ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ CBG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ CNG ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਗੈਸ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅ
ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਗੈਸ ਪੂਲਿੰਗ' (Gas Pooling) ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਿੱਧੀ affordability support (ਸਬਸਿਡੀ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ 28% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। City Gas Distribution ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।