ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **12** ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ (Power Trade) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Nepal Electricity Authority ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ Nepal Electricity Authority ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲੀਮਿਨਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Nepal Power Exchange, NIFRA Trading and Energy Exchange, Green Energy Power Trading ਅਤੇ Trans Asia Power Trading ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (PPA) ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ:
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ: ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 1992 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ (Electricity Act) ਸੋਧਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ: ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ Central Electricity Authority ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।