Department of Atomic Energy ਨੇ NPCIL ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ (Consulting Subsidiary) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ 2025 ਦੇ SHANTI Act ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ **100 GW** ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
Department of Atomic Energy ਨੇ Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤੱਕ 100 GW ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 54 GW ਦਾ ਕੰਮ NPCIL ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਕਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਚੋਣ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ Pressurised Heavy Water Reactors (PHWR) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
SHANTI Act ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਖ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀਅਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ SHANTI Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਬਿਲਟੀ (Liability) ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NPCIL ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਭਟਕਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ NPCIL ਇੱਕ 100% ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ NSE ਜਾਂ BSE 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਂਡ (Debt Instruments) ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।