Brent crude ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **$100** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Moody’s Ratings ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Moody’s Ratings ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ Brent crude $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹96 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ
Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) ਅਤੇ Hindustan Petroleum (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹530 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪੰਪ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ (Debt) ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। Moody’s ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਤੋਂ $120 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ (Recapitalization) ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ Electric Vehicles (EVs) ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।