Ministry of Power ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ (Power Sector) ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਲੰਟਰੀ ਡਾਟਾ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 'National Electricity Data Division' ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
Ministry of Power ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ Generation ਅਤੇ Distribution ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Central Electricity Authority (CEA) ਦੇ ਅਧੀਨ 'National Electricity Data Division' (NEDD) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'National Power Portal' ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'National Electricity Data Governance Committee' ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਹਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 'Data Governance Officer' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੋਨੀਮਾਈਜ਼ (Anonymize) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ Efficiency ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਵਲੰਟਰੀ' (Voluntary) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।