ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 'Energy Banking' ਅਤੇ 'Battery Storage' ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। Maharashtra Electricity Regulatory Commission (MERC) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ 'Same-Slot' ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਤ ਜਾਂ ਪੀਕ ਆਵਰਸ (Peak Hours) ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਸਿਰਫ 9:00 AM ਤੋਂ 5:00 PM ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 20% ਦਾ ਟਾਈਮ-ਆਫ-ਡੇ (ToD) ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੱਗੇਗਾ।
BESS ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਨਵੀਂ Renewable Energy Policy (2025-26 to 2035-36) ਤਹਿਤ 100 kW ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ Battery Energy Storage Systems (BESS) ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹਿੱਸਾ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ MSEDCL ਦੇ ₹88,400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਅਪਫ੍ਰੰਟ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਾ (CAPEX) ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ EBITDA ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (PPA) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।