ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ **94.76 ਮਿਲੀਅਨ** ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ Kerala State Electricity Board ਨੂੰ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਦਾ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗ 94.76 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਰਵਕਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ₹4.29 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਇਹ ₹10 ਤੋਂ ₹14 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ (Diesel Generators) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 80.03% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 63.55% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।