ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਗ੍ਰਿਡ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ **63.75%** ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ **1,000 MW** ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Kerala State Electricity Board (KSEB) ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 900 MW ਤੋਂ 1,000 MW ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ Sunny Joseph ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨਲ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ 26% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 63.75% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ 5,450 MW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, KSEB ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹1,190 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹30 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 150 MW ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।