ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Kerala ਦੇ ਫਿਊਲ ਡੀਲਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। All Kerala Federation of Petroleum Traders ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ
All Kerala Federation of Petroleum Traders (AKFPT) ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 65 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 44 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਜੋ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ
ਡੀਲਰ ਹੁਣ ਇੱਕ 'Pump Protection Act' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਪ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Oil Marketing Companies (OMCs) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆਊਟਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ (Viability) 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।