ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ **1,000 MW** ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ-ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ?
ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ 5,000 MW ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 3,900 MW ਤੋਂ 4,200 MW ਦੇ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੰਗ ਕਾਰਨ Kerala State Electricity Board (KSEB) ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਡ-ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਦੀ ਮਾਰ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ V.D. Satheesan ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (PPA) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, KSEB ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, Communist Party of India (Marxist) ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।