ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ **39 GW** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **66 GW** ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ **₹2 ਤੋਂ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ EV ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ
ਕਰਨਾਟਕ ਐਨਰਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ Single-Window Clearance ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (2/3) ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ 2,000 MW ਦੇ Sharavathy Pumped Storage Project 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ Battery Energy Storage Systems ਨੂੰ ਵੀ Karnataka Power Transmission Corporation Limited ਦੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਰਿੱਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਰਬਾਦ (Stranded capacity) ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਹੇ।