ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ **70%** ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ (Renewable) ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ **27.3 GW** ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11.5 GW ਸੋਲਰ ਅਤੇ 8.5 GW ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ 66 GW ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।\n\n### ਗਰਿੱਡ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੰਪਡ-ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।\n\n### ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ\n\nਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ESCOMs) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹42,750 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾਟਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ Bangalore Electricity Supply Company ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 56 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧੂ 'True-up' ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।\n\n### ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ 2,000 MW ਦੇ Sharavathy Pumped Storage Project ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।