ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਖਾਰਾ' ਤਹਿਤ 1,530 LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **25%** ਸਿਲੰਡਰ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ IOCL, BPCL ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 17 ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। 'ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਖਾਰਾ' ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ 1,530 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੈਸ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Bharat Petroleum (BPCL), Hindustan Petroleum (HPCL), Indian Oil (IOCL) ਅਤੇ TotalEnergies ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 25% ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਕੁੱਲ 382 ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਡਰਵੇਟ ਪਾਏ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਹੱਦ (permissible error) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 943 ਸਿਲੰਡਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 205 ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਸਹੀ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਲਈ 3 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ₹79,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਰਿਟੇਲ-ਫੇਸਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲਾਸਟ-ਮਾਈਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਬੋਟਲਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800 599 1100 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।