Jammu and Kashmir ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ **9.5 MW** ਦੇ Sewa-I ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। PMDP-2015 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 'Hydropower Policy 2026' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Jammu and Kashmir ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ Sewa-I ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 'Prime Minister’s Development Package' (PMDP) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਠੱਪ ਪਿਆ ਸੀ। Ministry of New and Renewable Energy ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।\n\nਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 13 ਛੋਟੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ Power Development Department ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ-ਅਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ 'ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ' (Facilitator) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।\n\nਇਸ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'Hydropower Policy 2026' ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਸਟ੍ਰਕਚਰ (Tariff structure) ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (Power Purchase Agreements) ਕਿੰਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।