ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ **9.76%** ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, LT ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੇਟ 9.52% ਅਤੇ 11 kV ਵਾਲੇ HT ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੇਟ 9.76% ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਔਸਤਨ 6.83% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ JPDCL ਅਤੇ KPDCL ਨੇ ਸਿਰਫ 5% ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੈਵੇਨਿਊ ਗੈਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ₹2,922.85 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
Federation of Chambers of Industries Kashmir (FCIK) ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।