Tehran ਨੇ Strait of Hormuz ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Strait of Hormuz ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ Supreme National Security Council ਦੇ ਸਕੱਤਰ Mohsen Rezaei ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
Strait of Hormuz ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20% ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ:
- Upstream ਕੰਪਨੀਆਂ: ONGC ਅਤੇ Oil India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- OMCs (Oil Marketing Companies): ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਰੇਟ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਛਾਲ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।