ਇਰਾਨ ਨੇ Strait of Hormuz ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਜੂਨ 2026 ਦੇ 'ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੈਮੋਰੰਡਮ' ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Strait of Hormuz ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ Mohammad Baqer Qalibaf ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।\n\nਇਹ ਰਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਐਨਰਜੀ ਚੋਕਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਸਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।\n\nਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ' (War Premium) ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੈ।\n\nਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਮਰੀਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਨ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।