ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪਾਰ: ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੰਬ, ਰੁਪਈਆ ਹੋਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ!

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ Brent crude $102.28 ਤੋਂ $104.03 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ WTI crude ਵੀ ਲਗਭਗ $104.88 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਟਰੇਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਮੂਜ਼ (Strait of Hormuz) ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ LNG ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ 93.39 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ LNG ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $10.75 ਪ੍ਰਤੀ MMBtu ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਣਾਅ ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਖਰਚਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ (diversify) ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ LNG ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ $10 ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ (import bill) ਨੂੰ ਲਗਭਗ $13-14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (current account deficit) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (inflation) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। Liquefied Petroleum Gas (LPG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਬੰਦ ਅਤੇ ਚੌਕਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜੋਖਮ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, Nayara Energy ਦੀ Vadinar ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 8% ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (maintenance shutdown) ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਰੇਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੌਕਪੁਆਇੰਟ (chokepoint) ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਾਮਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

RBI ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (diversification) ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਚਕਤਾ (resilience) ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ LPG ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਈਥਨੌਲ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਫਿਊਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ (interest rate policy) ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।