ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ **₹37,500 ਕਰੋੜ** ਦੇ Coal Gasification ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ NTPC ਅਤੇ Adani ਸਮੇਤ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅੜਿੱਕੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ₹37,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ NTPC Limited, Adani Enterprises, Talcher Fertilisers, Gallantt Ispat ਅਤੇ Shyam Sel & Power ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ 20% ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਮੀਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ 'ਐਸ਼' (Ash) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 'ਗਾਰੰਟੀਡ ਆਫਟੇਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ' (Offtake Agreements) ਦੇ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ, ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਟਨ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਗਾਰੰਟੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਘਟੇਗਾ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।