ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। **₹37,500 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Coal Gasification) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਫੀਡਸਟੌਕਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ FY25 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਮੈਥਾਨੌਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ₹2.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰਹੇ?
ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ:
- ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼: ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
- ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ: ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ 'ਐਸ਼' (Ash) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।
- ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਖਰੀਦਦਾਰ (Buyer Guarantee) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ₹8,500 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Coal) ਨੂੰ अपनी ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।