ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ GOBARdhan ਸਕੀਮ ਲਈ **₹23,731 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ **5%** ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ LNG ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ GOBARdhan ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ₹23,731 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FY 2026-27 ਤੋਂ FY 2035-36 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ Compressed Biogas Blending Obligation (CBO) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ FY 2026-27 ਵਿੱਚ 3% ਅਤੇ FY 2028-29 ਤੱਕ 5% ਬਾਇਓਗੈਸ ਮਿਲਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹2,110 ਪ੍ਰਤੀ MMBTU ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਣਨੀਤੀ
Reliance Industries Ltd ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। Adani TotalEnergies ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ LNG ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।