ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ (Battery Cell) ਬਣਾਉਣ ਦੀ **₹18,100 ਕਰੋੜ** ਦੀ PLI ਸਕੀਮ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ ਹੈ। **50 GWh** ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ **2 GWh** ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Reliance, Ola Electric ਅਤੇ Rajesh Exports ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (Advanced Chemistry Cells) ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 GWh ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ 2 GWh ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਫਸੀਆਂ?
Ola Electric, Reliance Industries ਅਤੇ Rajesh Exports ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ACC Energy Storage ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Material) ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਐਨੋਡ-ਕੈਥੋਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਡੀਅਮ-ਆਇਨ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।