ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ **378.52 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ** ਬਿਜਲੀ ਅਜਾਈਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁਲ 378.52 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (MU) ਬਿਜਲੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 1.28% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਡ ਓਪਰੇਟਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਜਾਂ ਵਿੰਡ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'Curtailment' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 61% ਗ੍ਰਿਡ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 44.6 GW ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. (Independent Power Producers) ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ 79% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (Wind Assets) ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ (BESS) ਹੀ ਅਸਲੀ ਹੱਲ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 GW ਦੀ ਚਾਰ-ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਡ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।