ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ: ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧੀ, ਪਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ! ਗਰਿੱਡ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ?

ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਬੂਮ, ਪਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (RE) ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY26) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 52 GW ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 520 GW ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਅੱਜ 23.6x ਦੇ P/E ਰੇਸ਼ੋ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। Adani Green ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ $17.63 ਅਰਬ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2032 ਤੱਕ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 59% ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ

ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਵਰਗੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ (intermittent) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਅਤੇ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (PSP) ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2029-30 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 60 GW ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 41.65 GW BESS ਅਤੇ 18.98 GW PSP ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। BESS ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 18-24 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ PSP ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 4-6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।

ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ PPA 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (PPAs) ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ PPA 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ Viability Gap Funding (VGF) ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਮਾਡਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕਟੌਲਮੈਂਟ (ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 500 GW ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 600 GW ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਨ-ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗਰਿੱਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ISTS ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ VGF ਸਕੀਮ, ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।