ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕਾਮ (DISCOMs) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ (Electricity Distribution) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਪੈਰਲਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ' (Parallel Licensing) ਦੀ ਯੋਜਨਾ - ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ - ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਖੇਤਰ ਲਈ Eleven Power Private Ltd ਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 'Draft National Electricity Policy 2026' ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'Electricity Act' ਦੀ ਧਾਰਾ 108 (Section 108) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਤਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ 'ਕ੍ਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ' (Cross-subsidization) 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕਾਮ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਮੋਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।