ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿੱਡ ਸਿਰਫ **68.81%** ਸਮਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 49.9 Hz ਤੋਂ 50.05 Hz ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ 68.81% ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ।
ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿੱਡ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਕਰਟੇਲਮੈਂਟ' (Curtailment) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Green Energy Corridor-III ਤਹਿਤ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਇੱਕ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇਗੀ।