ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (PSP) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ **₹14,500 ਕਰੋੜ** ਦਾ VGF ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Torrent Power ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ₹14,500 ਕਰੋੜ ਦੀ Viability Gap Funding (VGF) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 2031 ਤੱਕ 92 GWh ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 60 GWh ਸਿਰਫ਼ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (PSP) ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Saidongar-I ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
Torrent Power ਦਾ 3,000 MW ਦਾ Saidongar-I ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ₹838 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
Central Electricity Authority (CEA) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2031-32 ਤੱਕ 26.69 GW ਦੀ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨ (ROI) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।