ਭਾਰਤੀ OMCs ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ! ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ, ਫਿਕਸ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਬੋਝ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ OMCs ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ OMCs ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਅਤੇ ਕੇਰੋਸੀਨ ਵਰਗੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਛੋਟ (Discount) 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, Kotak ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 84% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 65% ਅਤੇ 62% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 35% ਤੋਂ 53% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ₹87.6 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ₹94.7 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਅੰਕਾਂ (Double-digit) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ।

ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ OMCs 'ਤੇ ਅਸਰ: ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ?

ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ OMCs 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। Macquarie Group ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ OMCs ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਲਗਭਗ ₹18 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹35 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Kotak Institutional Equities ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ₹24 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹60 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum Corporation (BPCL), ਅਤੇ Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਤਿਮਾਹੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 82% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ (Brent) ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ $95.04 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ WTI ਦੀ $86.58 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ Administered Pricing Mechanism (APM) ਤਹਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2002 ਤੋਂ 2004 ਦਰਮਿਆਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2010 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ 2014 ਵਿੱਚ ਡੀ-ਰੇਗੂਲੇਟ (Deregulation) ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। OMCs ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਖਰੀਦਣਾ, ਇਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਰੁਪਈਆ, ਡੈਫਿਸਿਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤ (Import) ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ FY24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ USD 180 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (Current Account Deficit) ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਵਾਧਾ GDP ਦੇ 0.4% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਵੀ 93-94.8 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ OMCs 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ FY27 ਲਈ 4.3% GDP ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ OMCs ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (ਜਿਵੇਂ IOCL ਲਈ $10.10/ਬੈਰਲ, BPCL ਲਈ $12/ਬੈਰਲ) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, Indian OMCs ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ-ਤੋਂ-ਆਮਦਨ (P/E) ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (P/E ~21.97) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (HPCL ~5.16, IOCL ~5.51-6.01, BPCL ~5.35-6.12)। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ Nayara Energy ਅਤੇ Shell ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੁਖ? ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਮਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ। Motilal Oswal ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ OMC ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 'ਸੁਪਰਨੌਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ' (Supernormal Profits) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (Price Revisions) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। IOCL ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ Q3 FY26 ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'Buy' ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ OMCs ਦੁਆਰਾ ਝੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (Price Correction) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। OMC ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ (Price Freeze) ਕਮਾਈ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (Earnings Visibility) ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।