Whalesbook
ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਾ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ-ਕਮ $14.23 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 1,400 kWh ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7,000–10,000 kWh ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਤ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 21% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 60% ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਭਗ 98% ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ (non-fossil fuel) ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 90–93% ਹਿੱਸਾ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 3,250–5,500 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 1,000 GW ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ (onshore wind) ਅਤੇ 50–70 GW ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ (offshore wind) ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (intermittency) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 3,000 GW ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 160 GW ਪੰਪਡ ਹਾਈਡਰੋ ਸਟੋਰੇਜ (pumped hydro storage) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ (nuclear power) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਦੇ 8.8 GW ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2070 ਤੱਕ 300 GW ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਬੇਸਲੋਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ (rare earth elements) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 30 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ (National Critical Mineral Mission) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ, R&D ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ₹34,300 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 83% ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ 44% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ 2030 ਦੇ 50% ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (FDI) $5 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (PPAs) ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਿਡ ਇਨਫ్రాਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 2030 ਤੱਕ 500 GW ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 234 GW ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ 1,500 GW ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ $14.23 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੋਖਮ (execution risk) ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। DISCOMs ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰਿਡ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਿਨਿਊਏਬਲਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੇਜ਼-ਆਊਟ (phase-out) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਔਸਤਨ 317 GW ਵਿੰਡ ਅਤੇ 735 GW ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।