ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (Natural Gas) ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ **$5.6 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24% ਵੱਧ ਕੇ $5.6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੋਸਟ (Landed Cost) ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫਰੇਟ ਕੋਸਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਹਾਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ ਮੱਧ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਟ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਰੇਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਰਿਸਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ 137% ਤੋਂ 411% ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਵਧੀ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ LPG ਦਰਾਮਦ ਦਾ 73% ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਸ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 4.3% ਘਟ ਕੇ 11,245 mmscm ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 49.3% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51.7% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 43.4% ਵਧਾ ਕੇ $57.8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ (CAD) 'ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।