Ministry of Power ਨੇ ਨਵੀਂ National Electricity Policy 2026 ਨੂੰ Union Cabinet ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। Ministry of Power ਨੇ ਨਵੀਂ 'National Electricity Policy 2026' ਦਾ ਡਰਾਫਟ Union Cabinet ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 60% ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Power Grid Corporation of India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ (CapEx) ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਚਿਪਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ Genus Power Infrastructures ਅਤੇ HPL Electric & Power ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14% ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 440 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਰੇਕਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। NTPC ਅਤੇ Coal India ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।