ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਲੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਕੰਮ ਰੁਕੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ!

ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਰੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਮਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਗਭਗ 2.3 ਟੈਰਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ (TWh) ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ (Solar Power) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਿੱਡ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਿਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੋਲਰ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 7.6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਗਰਿੱਡ (Transmission Grid) ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫੀਸ਼ੀਂਸੀ (Capital Efficiency) ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ (Returns) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO2) ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ (Stranded) ਪਈ ਹੈ.

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੁਲਨਾ

ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 12 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ (HVDC) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਕੈਨਾਈਜ਼ਡ (Mechanized) ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (Productivity) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ HVDC ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2032 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 15.09 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟਸ (Components) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chain) ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਜੈਸ਼ਨ (Congestion) ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਸੈੱਟਸ (Renewable Assets) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (PGCIL) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ-ਬੇਸਡ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਬਿਡਿੰਗ (TBCB) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਓਰਮੈਂਟ (Procurement) ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Foreign Direct Investment) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੀਟਲ (Private Capital) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰਿੱਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (Infrastructure) ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ-ਸਕੇਲ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਲਾਗਤ (Cost of Capital) ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ.

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੱਲ

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ (Transmission Planning) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਿੱਡ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ (Stable) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ (Advanced Substations) ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (Control Infrastructure) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲਾਈਨ ਰੇਟਿੰਗ (DLR) ਵਰਗੇ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਰਿੱਡ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (Domestic Manufacturing) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। TBCB ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ (Standardize) ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਊਰਜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰਿੱਡ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।