ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਟੀਚੇ ਖਤਰੇ 'ਚ! ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ

ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। GRID-India ਮੁਤਾਬਕ, ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 23 GW ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.3 TWh ਊਰਜਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਸੋਲਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 18% ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $63 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $76 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਫਲੀਟ ਦੀ 55% ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਡ (MTL) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਗਰਿੱਡ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 60 GW ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਰੈਂਪ-ਅੱਪ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ 'ਡੱਕ ਕਰਵ' (duck curve) ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ। GRID-India ਨੇ ਗਰਿੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪਰਮਿਸੀਬਲ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਲਗਭਗ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ CO2 ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਪੈਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਡਿਮਾਂਡ-ਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਵਰਗੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚੇਬਲ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮੀ ਇੰਧਨ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 50% ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਦਾ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 23% ਤੋਂ 40% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 38 GW ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਲਈ 2026 ਤੋਂ 2035 ਤੱਕ $1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ $145 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 42% ਦਾ ਪਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ (ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 4.7 GW ਪੰਪਡ ਹਾਈਡਰੋ, 219 MWh BESS) 2030 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥਰਮਲ ਲਚਕੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। GRID-India ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਕੋਲ 2030 ਤੱਕ ਕੋਲੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 40% MTL 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। NTPC, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਕ, ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ 40% MTL 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਹ 55% ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (PPAs), ਕਾਰਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਥਰਮਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਟਾਲਣਯੋਗ ਕਟੌਤੀ' (avoidable curtailment) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਿੱਡ ਲਚਕੀਲਤਾ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਰਿਸਕਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲਚਕੀਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 2030 ਤੱਕ 500 GW ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮੀ ਬਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ, ਅਤੇ ਅੰਡਰਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ਡ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਲਾ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਸੰਪਤੀਆਂ (stranded assets) ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਪੂੰਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

CEA ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਕੋਲੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 40% MTL 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਸ਼ਿਫਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਚਕੀਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉੱਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਪੈਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਪਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ coordinated ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।