ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Reliance Industries ਅਤੇ Adani Group ਸਮੇਤ **50** ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ **₹19,744 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹19,744 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਾਲਾਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Reliance Industries, Adani New Industries, ਅਤੇ L&T Electrolysers ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਕਰਨ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਡੀਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। AM Green ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ €585 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, L&T Energy GreenTech ਅਤੇ ACME Group ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ITOCHU Corporation ਅਤੇ IHI Corporation ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਲਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਵਰਗੇ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਭਾਵੇਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SECI) ਨੇ 7.24 ਲੱਖ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (Debt) ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।