ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **$123** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ **₹10** ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਵੱਲੋਂ **₹21,300 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫਿਊਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰੂਡ ਬਾਸਕੇਟ $123 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7% ਤੋਂ 8% ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ₹10 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ₹21,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ (Under-recovery) ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਇਥਾਨੌਲ ਦਾ ਰੋਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 88.5% ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ 70% ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 20% ਇਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ (Ethanol Blending) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ OMCs ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ? ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।