ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ Hardeep Singh Puri ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Brent Crude ਦੇ **$100** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ Hardeep Singh Puri ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ Hormuz Strait ਵਰਗੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Oil Marketing Companies (OMCs) 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ Indian Oil Corporation, BPCL ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'under-recoveries' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ OMCs ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹530 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ Red Sea ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ੍ਰੇਟ (Freight) ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। Brent Crude ਦੇ $100 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ, ਤਾਂ FY27 ਤੱਕ LPG ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਟੋ ਫਿਊਲ ਲਈ ₹64,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ OMCs ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ।