ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ **2,000 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ E20 ਫਿਊਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਫੋਕਸ Flex-fuel vehicles ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ feedstock ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਇਥਾਨੌਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ 421 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ (2014) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ (2026 ਤੱਕ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Material) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 70% ਇਥਾਨੌਲ ਅਨਾਜ (Grain) ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ (Maize) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 345 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ: Flex-Fuel ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ Flex-Fuel Vehicles (FFVs) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 312 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Sustainable Aviation Fuel (SAF) ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ (Flexibility) ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੂਡ-ਵਨਾਮ-ਫਿਊਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।