ਭਾਰਤ ਨੇ **20%** ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ **2,000 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਨਰਜੀ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20% ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਵੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਲ ਹੈ।
ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਿਰਫ 421 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜ 1,212 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰੇਸ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 72.5% ਇਥੇਨੌਲ ਅਨਾਜ (ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ) ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪਲਾਂਟ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Plant Utilisation) ਹੀ ਮਾਰਜਿਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕੈਪੀਟਲ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ, ਡਿਪ੍ਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਰਚੇ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂਟ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਥੇਨੌਲ ਫੀਡਸਟੌਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਇਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Bottom Line 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।