ਭਾਰਤ ਦਾ ਈਥਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ?

ਭਾਰਤ ਈਥਨੌਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security) ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਲਈ ਈਥਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Ethanol Blending Program) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ-ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਈਥਨੌਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ (Import Bill) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 88% ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਈਥਨੌਲ ਬਲੈਂਡ (E20) ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ 85% ਈਥਨੌਲ ਬਲੈਂਡ (E85) ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ₹1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $12 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 54.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਐਮੀਸ਼ਨ (Carbon Emission) ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰੁਝਾਨਾਂ (Global Trends) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਂਡ ਨੂੰ 30% (E30) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32% (E32) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, WTI $98.07 USD/Bbl ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰੀਡਮ' ਵਰਗੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (Fuel Efficiency) ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ (Fundamental Metrics) ਸਥਿਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ (Valuations) ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (Indian Energy Exchange) ਦਾ P/E ਅਨੁਪਾਤ 22.2x ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਗਭਗ ₹2.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ONGC ਦਾ ਲਗਭਗ ₹3.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਥਨੌਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ (Accelerated Mandate) ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਈਥਨੌਲ ਦੀ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ (Lower Energy Density) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ (Centre for Social and Economic Progress) ਦੇ ਫੈਲੋ ਸ਼ਿਆਮਾਸਿਸ ਦਾਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਈਥਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (NITI Aayog) ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਈਥਨੌਲ ਲਈ 2,860 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 3-5 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਈਥਨੌਲ ਮੱਕੀ (4,670 L/L) ਜਾਂ ਚੌਲ (10,790 L/L) ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ-ਕੁਸ਼ਲ (3,630 L/L) ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ (Water Scarcity) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਥਨੌਲ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ (Nitrogen Oxides) ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡ (Carbonyl Compounds) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ (Pollutants) ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜੋਖਮ

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (Fuel Efficiency) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ (Engine Wear) ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਚ ਈਥਨੌਲ ਬਲੈਂਡ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੈੱਲ ਇੰਡੀਆ (Shell India) ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ E20 ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ (Warranty) ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) ਅਤੇ ਚੋਣ (Choice) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਓਫਿਊਲ (Biofuels), ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (Electric Vehicles) ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ (Hybrids) ਸਮੇਤ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Decarbonization) ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਸੀਲੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ (Industry Players) ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਥਨੌਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (Zero-Emission Mobility Technologies) ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ (CSTEP) ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫੀਡਸਟਾਕ (Feedstock) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਈਥਨੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਦਾਂ (Fertilizer) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਈਥਨੌਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਈਥਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਥਿਰਤਾ (Environmental Sustainability) ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ (Resource Pressures) ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ (Environmental Impacts) ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ (Technological Innovation), ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫੀਡਸਟਾਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ (Feedstock Strategies) ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਚਾਰ (Consumer Communication) ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ONGC (₹3.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ), ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC, ₹2.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ), BPCL (₹1.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ), ਅਤੇ HPCL (₹79.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ), ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Commodity Prices) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਥਨੌਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਟੀਚਿਆਂ (Energy Transition Goals) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।