ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੌੜ: 50% ਨਾਨ-ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰ! ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ? ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ!

ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ: ਅਸਮਾਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਨ-ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇੱਕ 'ਮਲਟੀ-ਸਪੀਡ' ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਬੋਤਲਨੈਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਭਾਰਤ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 4th ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 3rd ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ FY25 ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 170% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ FY25 ਵਿੱਚ ਹੀ 29 GW ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 24 GW ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਦੀ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2023 ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 60 GW ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ (Bear Case)

ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮਿਕ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ, ਖਰਾਬ DISCOM ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗ੍ਰਿਡ ਤਿਆਰੀ ਕਾਰਨ, 'ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਐਸੇਟਸ' ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 100 GW ਨਵੀਂ ਕੋਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਇਹਨਾਂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਡ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, DISCOMs ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 87 GW ਸੋਲਰ, ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।