ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ!

ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6-7% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.5 ਅਰਬ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 30% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 1,047.69 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (MT) ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ 2040 ਤੱਕ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮਿਕਸ (Energy Mix) ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ, ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security) ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ 55% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 74% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (Economic Expansion) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,082 MT ਦੇ ਆਲ-ਟਾਈਮ ਹਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ FY 2024-25 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਕੋਲਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (Renewable Energy) ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 60% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 3% ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਹੀ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ (Land Acquisition) ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਬੇਅਰਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ (ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1957 (CBA Act) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾRight to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (LARR) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਅਣ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀ-ਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Decarbonization) 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਧਿਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ (Energy Transition) ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ: ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ ਇਸਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2030 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। IEA ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 2030 ਤੱਕ 42% ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀ-ਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ, ਕੋਲਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।