ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2030** ਤੱਕ **100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੀਲ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਫਾੜ ਹਨ।
ਸਟੀਲ ਮੇਜਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
Jindal Steel and Power ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ Angul ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ (Coking Coal) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, Tata Steel ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਮੁੱਖ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ 'ਕੈਪੀਟਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਊਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ inland ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 15% ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਦਬਾਅ
European Union ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ (Total Cost of Ownership) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।