ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਕੰਮ ਠੱਪ!

ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪਹਾੜ ਪਰ ਅਣਖਰਚੇ ਪੈਸੇ?

ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਅਚਾਨਕ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹3,525 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ₹285 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ 2030 ਤੱਕ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੇ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਤੀਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ₹300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ $113 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਲ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (Coal India Limited) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋੜੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (joint ventures) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤਾਲਚੇਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਪਲਾਂਟ (Talcher Fertilizers Plant) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਾ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30% ਤੋਂ 45% ਤੱਕ ਐਸ਼ (ash) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲੂਇਡਾਈਜ਼ਡ ਬੈੱਡ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (fluidized bed gasification) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਖਮ

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ₹3,525 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਲਚੇਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਮੈਥਨੌਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ-ਐਸ਼ ਕੋਲੇ ਲਈ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣਾ, ਸਟ੍ਰੈਂਡਿਡ ਐਸੇਟਸ (stranded assets) ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ

ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚੱਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ-ਐਸ਼ ਕੋਲੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉੱਚ-ਐਸ਼ ਕੋਲੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, 2030 ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।