ਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, 10 ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ (ਲਗਭਗ 18,000 MW ਸਮਰੱਥਾ) ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ: ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (Quality) ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਥਰਮਲ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ (3,500-4,000 kcal/kg) ਅਤੇ ਸੁਆਹ (Ash) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ 40% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥਰਮਲ ਕੋਲਾ 6,000 kcal/kg ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਆਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਬਲਨ (Combustion) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਘਸਾਅ (Wear and Tear) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸੁਆਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਣ ਆਕਾਰ (Particle Size) ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟਰੋਫਿਟਿੰਗ (Retrofitting) ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ। ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਲੇ (Coking Coal) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਰਾਮਦ ਕੋਲੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਗਰੇਡ ਥਰਮਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY26) ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 39.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਰਾਮਦ ਥਰਮਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਣ ਪਦਾਰਥ (Particulate Matter), ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (SO2) ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ (NOx) ਦੇ ਨਿਕਾਸ (Emissions) ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘੱਟ ਸੁਆਹ ਵਾਲੇ ਦਰਾਮਦ ਕੋਲੇ ਨਾਲ CO2 ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ SO2 ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (Emission Norms) ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2029-30 ਤੱਕ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, 2011 ਤੱਕ, ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਬੋਇਲਰਾਂ ਲਈ 10-15% ਦਰਾਮਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸੰਭਵ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ; ਪਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਇਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਜਟਿਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ। ਪਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗਰੇਡ ਥਰਮਲ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਥਰਮਲ ਕੋਲੇ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 20% 'ਤੇ ਸਥਿਰ (Plateau) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਦਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਰਿਟਰੋਫਿਟਸ ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਬੈਨੀਫੀਸੀਏਸ਼ਨ (Beneficiation) ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।