ਭਾਰਤ ਦਾ Compressed Biogas ਸੈਕਟਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ (Organic Manure) ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ **217** ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟੀਚਾ **1,908** ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਖਾਦ ਦਾ ਡੰਪ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦਾ Compressed Biogas (CBG) ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਟਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਟਨ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ 40 ਟਨ ਸਾਲਿਡ ਖਾਦ ਅਤੇ 50,000 ਲੀਟਰ ਲਿਕਵਿਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਸਰ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ (Market Development Assistance) ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ Operational Risk ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਾਦ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।