ਭਾਰਤ ਦੇ Battery Energy Storage System (BESS) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। FY32 ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਕਟਰ **91%** ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ **302GWh** ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Nuvama ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ FY26 ਵਿੱਚ 6.3GWh ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ FY32 ਤੱਕ 302GWh ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 91% ਦੀ CAGR ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ 89% ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ₹18,100 ਕਰੋੜ ਦੀ PLI ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟਸ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ EBITDA ਮਾਰਜਿਨ 17% ਤੋਂ 20% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ-ਸਕੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਘੱਟ (ਲਗਭਗ 9%) ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ (Payback) ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। Tata Power, Adani Energy Solutions, JSW Energy ਅਤੇ Amara Raja ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਬੋਲੀ (Aggressive Bidding) ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।