ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Jitin Prasada ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ (Green Energy) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਲਿਸੀ' ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ AI ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ। 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ Jitin Prasada ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, AI ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ
Central Electricity Authority ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ 24/7 ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਲਿਸੀ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ:
- ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (Tariffs) ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ: ਵੱਡੇ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਪਟਿਵ ਐਨਰਜੀ (Captive Green Power) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।