ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ **3.7%** ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2025 ਦਾ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 7.6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 0.2% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
2025 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਧਾਰ ਸੀ। ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 26.6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22.4% ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 2.9% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ।
2026 'ਚ ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਖਤਰਾ
2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 3.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ, Bureau of Energy Efficiency (BEE) ਨੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 2035 ਤੱਕ ਨਿਕਾਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 47% ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ BEE ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ।