ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ 100 GW ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਜੋਖਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 8.8 GW ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2047 ਤੱਕ 100 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ:
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 30% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ (PHWRs) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 5,400 ਟਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਖਮ:
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਸੀਮਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ:
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। NTPC ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UCIL) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਧ ਸਕੇ।
ਥੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ:
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਥੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥੋਰੀਅਮ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਲਪੱਕਮ ਵਿੱਚ 500 MWe ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਫਾਸਟ ਬ੍ਰੀਡਰ ਰਿਐਕਟਰ (PFBR) ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ, SHANTI ਐਕਟ 2025 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਐਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।