ਭਾਰਤ ਦੇ Advanced Chemistry Cell (ACC) PLI ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ **10 GWh** ਟ੍ਰਾਂਚ ਲਈ ਬਿਡਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅੱਜ **13 ਅਕਤੂਬਰ** ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ **40 GWh** ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ **1.4 GWh** ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
Ministry of Heavy Industries ਲਈ ਅੱਜ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 50 GWh ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਬਿਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ Vanadium Redox Flow Batteries ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿੱਡ-ਸਕੇਲ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਵਾਬਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ (Capex) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 40 GWh ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1.4 GWh ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿਡ ਓਪਨਿੰਗ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।